DA Hike 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी; जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब होगी घोषणा

DA Hike 2026: भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चाएं अब निर्णायक मोड़ पर हैं। आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की जा सके। 7वें वेतन आयोग के बाद अब करोड़ों कर्मचारियों की नजरें 2026 में होने वाली संभावित घोषणा पर टिकी हैं।

क्या है वेतन आयोग और इसका उद्देश्य?

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Salary Structure), भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों की समीक्षा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आय को आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति (Inflation) के अनुसार संतुलित करना है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग प्रभावी है, जिसे वर्ष 2016 में लागू किया गया था।

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

वेतन आयोगों के ऐतिहासिक पैटर्न और 10 साल के अंतराल की परंपरा को देखें तो इसका संभावित समय स्पष्ट नजर आता है:

वेतन आयोग	लागू होने का वर्ष
6वां वेतन आयोग	2006
7वां वेतन आयोग	2016
8वां वेतन आयोग (संभावित)	2026

कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार जल्द ही समिति का गठन करती है, तो वर्ष 2026 के मध्य तक इसकी सिफारिशें लागू की जा सकती हैं।

वेतन में कितनी बढ़ोतरी की है संभावना?

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है:

• न्यूनतम वेतन (Minimum Salary): चर्चाओं के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) वर्तमान के ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 या अधिक हो सकता है।
• फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की जा रही है, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में भारी इजाफा होगा।
• पेंशन में वृद्धि: पेंशनभोगियों के लिए भी मूल पेंशन और महंगाई राहत (DR) में बड़े बदलाव की उम्मीद है।

इन वर्गों को मिलेगा सीधा लाभ

नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों को फायदा होगा:

1. केंद्र सरकार के कर्मचारी: भारतीय रेलवे, डाक विभाग और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारी।
2. सशस्त्र बल: थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान और अधिकारी।
3. पेंशनर्स: केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त लाखों बुजुर्ग नागरिक।
4. राज्य सरकार के कर्मचारी: अक्सर राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाती हैं, जिससे इसका लाभ और अधिक लोगों तक पहुँचता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख सामान्य जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी गजट या संबंधित विभाग की वेबसाइट का संदर्भ लें।