8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और दैनिक खर्चों के बीच हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या फरवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा? सोशल मीडिया पर चल रही खबरों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। आइए, इस पूरे मामले को सरल और सटीक भाषा में समझते हैं।
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। पिछला (7वां) वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इस परंपरा के अनुसार, 2026 में 8वें वेतन आयोग की मांग तेज होना स्वाभाविक है।
नोट: फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और सैलरी में संभावित उछाल
वेतन आयोग में ‘फिटमेंट फैक्टर’ ही वह चाबी है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था। 8वें वेतन आयोग के लिए चर्चा है कि इसे 3.50 से 3.68 तक बढ़ाया जा सकता है।
- न्यूनतम सैलरी: यदि यह वृद्धि होती है, तो वर्तमान ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹26,000 से ₹30,000 के बीच पहुंच सकती है।
संभावित सैलरी स्ट्रक्चर (एक अनुमान)
यह तालिका केवल अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है:
| पद स्तर (Level) | वर्तमान बेसिक पे (₹) | संभावित नई बेसिक पे (₹) | मुख्य कारण |
| लेवल 1 (Staff) | 18,000 | 26,000 – 30,000 | फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि |
| लेवल 4 (Staff) | 25,500 | 36,000 – 40,000 | वेतन मैट्रिक्स संशोधन |
| लेवल 7 (Officer) | 44,900 | 60,000+ | भत्तों में सुधार |
| वरिष्ठ अधिकारी | 78,800 | 1,10,000+ | ग्रेड पुनर्गठन |
DA, HRA और अन्य भत्तों में बदलाव
महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों की आय का एक बड़ा हिस्सा है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर:
- DA मर्जर: चर्चा है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है।
- HRA और TA: हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में भी महंगाई के अनुपात में संशोधन संभव है।
- पेंशनर्स को लाभ: नया आयोग लागू होने पर पेंशनभोगियों की पेंशन में भी सम्मानजनक वृद्धि होगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या फरवरी 2026 से लागू होना तय है?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के बावजूद, अभी तक सरकार ने किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है। वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया लंबी होती है—जिसमें रिपोर्ट तैयार करना और कैबिनेट की अंतिम मुहर शामिल है। इसलिए, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करें।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट तेज है। यदि यह लागू होता है, तो निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और पेंशन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही वास्तविक तस्वीर साफ होगी।
अस्वीकरण: यह लेख वर्तमान चर्चाओं और सूत्रों के अनुमानों पर आधारित है। अंतिम जानकारी केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मान्य होगी।